एक लाख किसानों को दिया जाएगा तारबंदी के लिए अनुदान

राजस्थान सरकार ने इस वर्ष के अपने बजट में आगामी दो वर्षों में समस्त लम्बित आवेदनों को निस्तारित करने एवं आगामी वर्ष में एक लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान देने की घोषणा की है.

इसके लिए सरकार इस वर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी हेतु न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर की जाएगी.

समूह में तारबंदी कराने पर अब मिलेगा 70 फ़ीसदी अनुदान तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की जाएगी. वहीं योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये, वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा.